कॉलेजों में 20 फीसदी सीटें ना बढ़ाने पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी: डॉ० अशोक तंवर

मैट्रो प्लस
चंडीगढ़, 27 जुलाई (नवीन गुप्ता): हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ० अशोक तंवर ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कॉलेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 20 फीसदी सीटें नहीं बढ़ाई गई तो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और कॉलेजों के गेट पर धरने दिए जाएंगे। डॉ० तंवर ने कहा कि शिक्षामंत्री ने प्रदेश के तमाम कॉलेजों में 20 फीसदी सीटें बढ़ाने का आश्वासन दिया था मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से छात्र-छात्राओं को परेशानी और तनाव झेलना पड़ रहा है।
अशोक तंवर ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती नहीं अघाती और दूसरी तरफ बेटियों को शिक्षा से विमुख और वंचित किया जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सीटों के अभाव में किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिला हो। उन्होंने कहा कि पढऩे-लिखने की उम्र में जब विद्यार्थियों को अपने अधिकार के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ें तो ऐसी सरकार को पद पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं रह जाता। पूरे प्रदेश में विद्यार्थी शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा सभी का संवैधानिक अधिकार है और विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है मगर कांग्रेस पार्टी उसे ऐसा नहीं करने देगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ० तंवर ने कहा कि सरकार गुमराह करने वाले बयान दे रही है। हालात ये हैं कि स्कूल-कॉलेजों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है और उससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकार कहती है कि 20 हजार नए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे मगर दूसरी ओर जेबीटी शिक्षक नियुक्ति पत्रों की मांग को लेकर आंदोलन को मजबूर हैं। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी मगर आज वही सरकार बेरोजगारों की फौज बढ़ा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार के हाथ से सिस्टम निकल चुका है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। छात्राओं के साथ छेड़छाड़, रेप जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं वहीं दलितों का उत्पीडऩ बढ़ा है। सरकारी दफ्तरोंं में भ्रष्टाचार के किस्से आम हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने राजधर्म नहीं निभाया तो कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से लोगों के साथ खड़ी होगी और सरकार को मनमानी नहीं करने देगी।