मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 29 मार्च: हरियाणा सरकार लिखी प्राईवेट गाडिय़ों का किस प्रकार आज के युवा दुरूपयोग कर रहे हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण आज सुबह एनआईटी-3 सी ब्लॉक में देखने का मिला। घटना आज सुबह करीब पौने सात बजे की है जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक हरियाणा सरकार लिखी एक बेलिरो गाड़ी (एचआर87-के-6617) तेज र$फ्तार एक मोड़ से मुड़ती हुई आती है और गली में एक घर के बाहर लगे बिजली के खंभे पर जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली के खंभा टूटकर तीन-चार फुट आगे तक चला गया। इसके बाद बेलिरो सवार युवक वहां से गाड़ी को बेक करके भाग गए। ये सारा घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में अलग-अलग एंगलों से कैद हो गया।
वो तो गनीमत थी कि जिस घर के आगे ये एक्सीडेंट हुआ, उस घर से बाहर निकल रहा एक आदमी बाल-बाल बच गया। यदि ये आदमी दो कदम और आगे होता तो गाड़ी की टक्कर उसकी जान जा सकती थी।
यहीं नहीं, जिस मोड़ से ये गाड़ी मुड़ी थी, वहां भी इस बेलिरो गाड़ी ने एक इनेवो कार (एचआर51-बीजेड-6660) में टक्क्कर मारी थी। और वहां से भागने के चक्कर में आगे मुडऩे के बाद बिजली के खंभे पर टक्कर दे मारी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हरियाणा सरकार लिखी इस बेलिरो गाड़ी में दो लडक़े थे जिन्होंने कि शायद शराब भी पी हुई थी।
इस मामले में जहां स्थानीय निवासी अमृतलाल भाटिया ने पुलिस चौकी न.-3 में लिखित शिकायत दे दी है, वहीं चौकी में तैनात मनोज नामक एएसआई ने बताया कि अभी तक बिजली विभाग से इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है। कल बिजली विभाग से शिकायत लेकर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार लिखी उक्त बेलिनो गाड़ी को लेकर उनका कहना था कि प्राईवेट गाड़ी है जोकि बडख़ल एसडीएम ऑफिस में चुनावों में चल रही है।
वहीं इस मामले में एक प्रशासनिक अधिकारी का कहना था कि कायदे से तो सरकारी गाडिय़ों को छोडक़र सरकारी कार्यालयों में लगी प्राईवेट गाडिय़ों में हरियाणा सरकार लिखा ही नहीं होना चाहिए। इससे इसका दुरूपयोग होता ही है।
बता दें कि अपनी प्राईवेट गाडिय़ों को सरकारी कार्यालयों में लगाकर उस पर हरियाणा सरकार लिखकर गाडिय़ों के दुरूपयोग करने की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि वो सरकारी कार्य के बाद हरियाणा सरकार लिखे शब्द को छिपाने के संबंध में कोई कदम उठाएं ताकि प्राईवेट गाडिय़ों को सरकारी कार्यालयों में लगाकर उनके दुरूपयोग होने की घटनाओं पर अंकुश लग सके।