अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को किया उजागर: विकास चौधरी

मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट
फरीदाबाद,1 मार्च: कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी ने भाजपा सरकार पर बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब भू-परिरक्षण अधिनियम मामले में अरावली को लेकर लिए गए निर्णय से साफ हो गया है कि भाजपा सरकार अरावली को लेकर बड़ा घोलमाल करने जा रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े बिल्डरों एवं भू-माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून बदला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ने दूध-का दूध व पानी का पानी कर दिया है कि किस प्रकार से अरावली पर लागू पीएलपीए में संशोधन कर हरियाणा सरकार अरावली और नीलगिरी की पहाडियों में वन नियमों को ताक पर रखकर किए गए अवैध निर्माण को मान्यता देने का रास्ता साफ कर रही थी। इसका सबसे ज्यादा असर फरीदाबाद की जनता पर पड़ेगा, क्योंकि फरीदाबाद में प्रदूषण पहले ही रिकार्ड तोड़ चुका है और यहां के लोग प्रदूषण के कारण बड़ी बड़ी बीमारियां झेल रहे हैं ऐसे में अरावली पर से जंगल नष्ट हो जाएगा तो जनता बेमौत मरने लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ हो गया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है तथा कानून का शासन ही सर्वोपरि है।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अरावली को बचाया जा सकेगा। उनका कहना है कि अरावली में वन क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने हजारो करोड़ के घपले की मंशा से पेड़ काटने की इजाजत दे दी, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि कानून में बदलाव के बाद शिवालिक और अरावली की पहाडिय़ों में हरे-भरे पेड़ों की कटाई होगी। यहां निर्माण की अनुमति मिलने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और प्रदूषण फैलेगा। उन्होंने सरकार पर सवा 4 साल के कार्यकाल में एक भी नई परियोजना शुरू नहीं करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट तो सरकार लाई नहीं, लेकिन राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है। पौन 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक का कर्जदार राज्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 60 हजार करोड़ रूपये के करीब का कर्जा था। खट्टर सरकार ने सवा 4 वर्षों में एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है।