महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लाई ऋणों के बकाया ब्याज माफी की OTS योजना, लाभ उठाएं: जितेन्द्र यादव

लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में लौटाने पर होगा ब्याज माफ!
मैट्रो प्लस से नवीन गुप्ता की रिपोर्ट।
फरीदाबाद, 09 मई: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस ) योजना शुरू की है। इसके तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में एक जून, 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उक्त जानकारी देते है जिला उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया की यह योजना उन ऋणीयों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च, 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। इस योजना के तहत गत 31 मार्च 2019 को डिफ़ॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी।
उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऋणी द्वारा बकाया मूल राशि को एकमुश्त या किस्तों में छ: महीने के भीतर चुका दिया जाता है तो वह लाभार्थी महिला ब्याज की 100 फीसदी छूट के लिए पात्र होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया की छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा।
जिला महिला कल्याण निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि ब्याज में छूट केवल उन्हीं कर्जदारों को दी जाएगी। जो 6 माह के भीतर पूरी बकाया मूल राशि का भुगतान कर देंगे। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अन्तराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण अग्रिम कर सकते है।
उन्होंने बताया कि सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया की हरियाणा महिला विकास निगम की ऋणी लाभार्थियों को लाभ देने की इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने सभी लाभार्थियों से आह्वान किया की वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। यह योजना सीमित समय के लिए है। ऐसे में बिना देरी किए इस 100 फीसदी ब्याज माफी योजना का लाभ उठाना चाहिए।