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उद्योगों को निरन्तर बिजली आपूर्ति के लिये एक नई बिजली नीति लागू की जाएगी

नवीन गुप्ता
चंडीगढ़, 30 अक्तूबर:
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की नई नीति के तहत ढाणियों को ग्रामीण घरेलू फीडरों से जोडऩे के लिये उपभोक्ताओं से चार्जिज वसूल नहीं किये जा रहे हैं तथा प्रत्येक कृषि फीडर पर प्रोटोकोल एडवांस टाईप (पी ए टी) ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा रहे हैं।   
    मुख्यमंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के नलकूपों व खेतों की ढाणियों में अपने पैसे से लगाई गई बिजली की लाईन व ट्रांसफार्मर का खर्च किसानों के बिल में समायोजित करने का प्रावधान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा खेतों की भूमि से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों व खम्भों द्वारा घिरी भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसान को विद्युत सप्लाई कम्पनियों से दिलवाने का प्रावधान भी किया जाएगा।
    उन्होंने बताया कि उद्योगों को निरन्तर बिजली आपूर्ति के लिये एक नई बिजली नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा लाईनों में किसी भी प्रकार के ब्रेकडाऊन के कारण रूकावटों पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र, जहां पर लोड ज्यादा है, पर नए सब-स्टेशन लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
    प्रत्येक खेत, उद्योग, प्रत्येक घर की बिजली जरूरत को पूरा करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा बिजली उत्पादन निगम अपने बिजली उत्पादन संयंत्रों को सुचारू रूप से चलाने, इनकी कार्य क्षमता को सुधारने व इनसे बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिये लगातार प्रयासरत है। प्रत्येक गांव को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण घरेलू क्षेत्र में बिजली के बकाया बिलों की अदायगी तथा हाई लाईन लॉसिज की समस्या का निपटान करने के लिये प्रदेश में पहली जुलाई 2015 से म्हारा गांव-जगमग गांव योजना शुरू की गई है। यह योजना जो प्रदेशभर के सभी चयनित फीडरों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है, ने इन क्षेत्रों में बिलिंग दक्षता में बढ़ौतरी और वितरण लोस में उल्लेखनीय कमी को दर्शाया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पेहोवा विधानसभा क्षेत्र के नलवी-॥ फीडर पर बिलों की वसूली दोगुनी से अधिक अर्थात 74.12 प्रतिशत तक बढ़ी है, जबकि इस वर्ष मार्च में यह 21.36 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, करनाल विधानसभा क्षेत्र के डाबरी फीडर पर पूर्ववर्ती 27.50 प्रतिशत की तुलना में 56.52 प्रतिशत तथा नीलोखेड़ी विधासभा क्षेत्र के तहत गालिब खेड़ी फीडर पर मार्च के 22.98 प्रतिशत की तुलना में 55.17 प्रतिशत बिलों की वसूली हुई है। इसी प्रकार, कालका विधानसभा क्षेत्र के तहत टिकरी फीडर पर वितरण हानि पूर्ववर्ती 34.65 प्रतिशत से कम होकर 23.73 प्रतिशत हुई है। इसी प्रकार, यमुनानगर ऑपरेशन सर्कल के तहत रादौर फीडर पर बिलों की वसूली 58.07 प्रतिशत से बढक़र 71.93 प्रतिशत तथा पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में रायवाली फीडर पर 58.27 प्रतिशत से बढ़्कर 70.54 प्रतिशत हुई है।
    मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीन क्षेत्रों में अब तक 2544 नये कनैक्शन जारी किए गये हैं, 3112 खराब मीटरों को बदला गया है, 10,069 मीटरों को घरों से बाहर लगाया गया है तथा 142.79 किलोमीटर लो टेंशन एबीसी केबल बिछाई गई है।




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