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भारत सरकार की प्रत्यक्ष एलपीजी लाभ हस्तांतरण योजना का लाभ लें: उपायुक्त

नवीन गुप्ता
पलवल, 22 दिसंबर: उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि प्रत्यक्ष एलपीजी लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटीएल) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि 01 जनवरी, 2015 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगी ।
उन्होंने जिले के सभी संबंधित बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2014 तक वे अपने बैंकों की शाखाओं माध्यम से प्रत्येक गांव के साथ-साथ शहर में भी मेघा शिविर आयोजित करके अधिक से अधिक उपभोक्ताओं के बैंक खाते खुलवाये तथा वे अपने-अपने बैंकों के मेघा कैंप लगाने संबंधी शैडयूल 24 दिसंबर, 2014 तक संबंधित ग्राम सचिवों,पटवारियों तथा को उपलब्ध करवा दें ताकि वे गांवों व शहर में इसकी मुनादी करवा कर लोगों को आयोजित किए जाने वाले इन मेघा शिविर की निर्धारित तारीख के बारे सूचित कर सकें।
श्री मीणा ने बताया कि इस योजना के लिए 31 मार्च, 2015 तक सभी उपभोक्ताओं द्वारा अपने खाते खुलवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 31 जून, 2015 तक जिन उपभोक्ताओं के बैकों मेें खाते नहीं होंगे उन्हें इस योजना योजना का लाभ नही मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता के पास आधार न बर है तो वह अपना आधार नंबर अपने बैंक और अपने एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर के पास जमा करा दें। यदि उनके पास यदि आधार न बर नही है तो वे अपने बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर को दे सकते हैं या अपना 17 अंक वाला एलपीजी आईडी नंबर अपने बैंक को दे सकते हैं। अगर उपभोक्ता पहले उक्त योजना से अपने बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी प्राप्त कर चुकें हैं तो उन्हें इसकी आवश्यकता नही है।
श्री मीणा ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान पैंशन योजना के लाभार्थियों के खाते भी प्राथमिकता के आधार पर खोले जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनवरी की पैंशन जो कि फरवरी मास में मिलेगी उसके लिए भी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तृत निर्देशों , फार्म और अपने डीबीटीएल पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए अपने एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में कार्यरत गैस एजेन्सियों पर आधार कार्ड बनाने वाली मशीने लगवाई जाएंगी ताकि उपभोक्ता गैस एजेन्सी पर ही अपने आधार कार्ड बनवाकर गैस एजैन्सी पर तुंरत जमा करवा सकें।




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